केंद्र सरकार की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना की शुरुआत जरुरतमंद और गरीब लोगों को अपना आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी. और इसी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है.
इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के लोगों को अपने सपनों का घर खरीदन या बनवाने के लिए लोन और सब्सिडी दी जाती है. इससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है.
राज्य सरकार की पहल और जमीन आवंटन की योजनाः
हाल ही में राज्यसरकार ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए 2 से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन देने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत राज्य में चुनिंदा आवासहीन परिवारों को रियायती दर पर 300 वर्गगज जमीन आवंटित की जानी है. ये कदम गरीब परिवारों को अपनी जमीन पर घर बनाने का मौका देता है. जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आ सकती है.
रियायती दरों का निर्धारण 1991 की जनगणना को आधार मानकर किया गया है. इसके अनुसार विभिन्न आबादी वर्गों के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं. जिससे योग्य लाभार्थियों को उनके आवासीय जरूरतों के अनुरूप जमीन उपलब्ध कराई जा सके.
इस निर्धारण से योजना की पारदर्शिता और लक्षित लाभ प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होती है. आवासहीन परिवारों के लिए योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया और तिथियां निर्धारित की गई है.
आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024 तक है. जिसके बाद ग्राम पंचायतों की बैठकों में जमीन देने का प्रस्ताव 25 सितंबर 2024 तक पारित किया जाएगा. ये प्रक्रिया योग्य व्यक्तियों को समय पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है. ताकि वे अपनी आवासीय योजनाओं को आगे बढ़ा सके.
ये मिलता है पीएम आवास योजना मेंः
पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है. मैदानी इलाकों में मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है. ये वित्तीय सहायता गरीब परिवारों को उनके अपने घर बनाने में मदद करती है. जिससे वे एक स्थिर और सुरक्षित जीवनयापन कर सकें.
