आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का एलान कर दिया है. कई अन्य संगठनों और राजनैतिक दलों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दे दिया है. बंद के आह्वाहन को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है.
सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, अगर किसी ने गलत या भ्रामक पोस्ट की तो उसपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. भारत बंद को देखते हुए देश के कई इलाकों में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है. कहीं-कहीं एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
दरअस्ल ये बंद देश की सर्वोच्य अदालत की ओर से एससी-एसटी कोटे में कोटा देने के फैसले को लेकर बुलाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अनुसूचित जाति ओर जनजाति वर्ग में काफी आक्रोश है. अदालत ने कहा था कि जिन लोगों को वास्तव में इसकी जरूरत है उन्हें रिजर्वेशन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
इसी बात का कई सामाजिक और राजनैतिक संगठनों ने विरोध कर दिया. बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी. हालांकि बाजार और सार्वजनिक परिवहन पर इसका असर पड़ सकता है. बंद को देखते हुए देश के सभी राज्यों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है.
सड़कों और बाजारों के अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस का पहरा रहेगा. बंद को देखते हुए राजस्थान के अधिकांश जिलों में स्कूल कॉलेजों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस बंद को आदिवासी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित कई दलों ने समर्थन देने का एलान किया है.
